लेख रचना

 

यो नियति कतिन्जेल दोहोरिने ?( पत्रकार हत्या प्रशंङ्ग)

बिष्णुप्रसाद खरेल
यादव हामीबीच रहेनन् । उनको भौतिक अन्त्यले हामी सबैलाई दुखिःत तुल्याएको छ । परिवारमा परेको असिम पीडा, सपत्नी सोनम र छोराछोरीहरुको असह्य बेदना र जीवनभरको पीडा हाम्रोभन्दा अग्लो छ । पत्रकारिता जगतले एक साहसी र कर्मठ ब्यक्तिलाई गुमाएको छ । मानवअधिकार रक्षकहरुवीच पौडेलको अभाव सदैव खड्की रहन्छ । वीधिको बिडम्बना भन्नेहरुको कमी छैन । तर, कीन सदैव जनतालाई सूचना दिनेहरुमाथि यो बिडम्बना !
मैले आफ्ना लेखहरुमा बारम्बार उठाइरहेको बिषयको चरमोत्कर्षका रुपमा यो घटनालाई लिएको छु । नेपाली समाजमा बढिरहेको अपराधिकरण र हिंसाउन्मुख चरित्रको उत्कर्स परिणाम हो हत्या । बढिरहेको अपराधको राजनीति संरक्षण र अपराधिहरुको उन्मुक्तिको अन्तिम परिणाम हो हत्या । त्यसैले अपराधमा संलग्नहरुमात्र होइन अपराधिलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिनेहरुपनि अपराधिनै हुन् ।
आज पत्रकारहरु मानवअधिकार रक्षकका रुपमा जोखिममा रहेर कार्य गरिरहेका छन् । उनिहरुको सुरक्षा जटिल बन्दै गएको सन्दर्भ बारम्बार उठिरहेको छ । तरपनि किन झन असुरक्षा बढिरहेको छ ? पत्रकारहरुको विगतमा भएका हत्याका योजनाकार, हत्यामा संलग्नहरुलाई दिइएको रजनीतिक संरक्षण र उन्मुक्ति यस्ता घटनाहरु बढाउने प्रेरित कारण हुन की होइनन् ? असुरक्षित अवस्थामा निष्पक्षता कायम राख्न सकिन्छ ?
यसै जिल्लामा विगतमा पत्रकारहरुमाथि गरिएका आक्रमणहरु, उनिहरुमाथि गरिएको अपमान र दुब्र्यवहारका घटनाहरु र अभद्र ब्यवहारका पीडकहरुले पाएको उन्मुक्तिले यस्ता घटना बढाउन प्रेरित गरेको छ । राज्यका निकायहरुवाटै पीडित बनेका पत्रकारहरुमाथि अपराधिक समुह र ब्यक्तिहरुवाट समेत आक्रमण हुने खतरा बढिरहेको छ । झापाकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अपराधिक समुह र प्रबृत्ति संस्थागत बन्दै गएको अवस्थामा भोलिका दिनहरुमा अरु यादवहरुमाथि पनि यस्ता घटना नहोलान भन्न सकिन्न ।
यादवको जघन्य हत्याले अनेकौं प्रश्न खडा गरेको छ । यस घटनाले हामिमा अनेकौं दायित्व समेत थपेको छ । अपराधको संरक्षण गर्नेहरु सवै अपराधि हुन र उनिहरुलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याएर कडा कारवाही गर्नुपर्दछ भन्ने शिक्षा दिएको छ । आज विभिन्न रुपमा अपराधको संरक्षण हुन थालेको छ । राजनीतिक रुपमा होस या ब्यापारिक प्रयोजनका लागि होस अपराधिहरु र अराजक गुण्डाहरुको जमातको प्रयोग बढिरहेको छ । यस्ता संरक्षणवाटै बिस्तारै अपराधले संस्थागत आकार लिने हो ।
हामिले देखेका छौं, एउटा ठेक्का टेण्डरमा बाहुबलको प्रयोग हुने गरेको, एउटा तस्करले तस्करीका लागि त्यस्ता जमातहरुको प्रयोग गरेको, बैदेशिक रोजगार ब्यवशायिहरुवाट बाहुबलको प्रयोग गरेको र राजनीतिक नेताहरुले समेत त्यस्ता समुहसंग संम्बन्ध कायम राखेको । यी प्रयोजन र प्रबृत्ति अपराधिक हुन की होईनन् ? अब नागरिक समुदायले बहस चलाउनु जरुरी छ । गुण्डा प्रयोग गर्ने ठेकेदारको लाइसेन्स खोस्न किन नसक्ने ? त्यस्ता ठेकेदारलाई कारवाही गर्न किन नसक्ने? गुण्डा र बाहुबलको प्रयोग गरेर ब्यवशाय चलाउनेहरुलाई कारवबहि किन नगर्ने ? कारबाहिलाई प्रभावित पार्न दवाव दिने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई समेत अपराधिकै रुपमा कारवाही किन नचलाउने ?
यो घटना संगै मलाई भन्न मन लागेको छ, ए राजनीतिक दलहरु हो ! तिमिहरु ‘हामी गुण्डा र अपराधीको संरक्षण गर्दैनौं त्यसो गरेमा हामीलाईपनि कारवाही गर’ भनेर सार्वजनिक घोषण गर्न सक्छौ ? या हाम्रा कार्यकर्तावाट त्यस्ता कार्य भएमा त्यसको संरक्षण हामिवाट हुदैन भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्न सक्दछौ ? अझ गर्न सक्दछौ भने ‘हामी तस्करसंग संलग्न कार्यकर्ताका वारेमा जाँचपडताल गर्दछौं र हाम्रा कार्यकर्ताको सम्पत्तिको श्रोतको खोजि गरेर अनियमित ढंगले सम्पत्ति कमाउने कार्यकर्तालाई पार्टिवाट निस्कासन गर्दछौं’ भनेर सार्वजनिक घोषण गर । तिमीहरुले प्रमाण खाज्नै पर्दैन जनताले आफै कस्को सम्पत्ति अनियमित हो भन्ने प्रमाण जुटाईदिने छन् ।
जवसम्म राजनीति तस्कर, अपराधीहरुको चंगुलवाट मुक्त हुदैन तबसम्म समाजमा अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन । तसर्थ, यो बेला राजनीतिक दलहरुको बक्तब्य र सहानुभूति भन्दा उनिहरु त्यसवाट मुक्तहुन गरिने अठोट समाज र नागरिकहरुका लागि महत्वपुर्ण हुन्छ । आफुभित्र सुद्धिकरण नगर्ने अनि फोस्रा बक्तब्य र प्रतिबद्धताको कुनै बजन मैले देखेको छैन ।
अपराधको अर्को मुख्य श्रोत दण्डहिनता हो । सक्रमणकालको नाममा बढिरहेको दण्डहिनतापनि राजनीतिक दलहरुमा नै गएर ठोकिन्छ । राजनीतिक दलहरुले सर्वदलिय सहमतिका नाममा कानूको खिल्लि उडाउदै अपराधिहरुलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहिनतालाई बढाई रहेकाछन् । दलहरुका यस्ता क्रियाकलापहरु नै कानूनी शासनका बाधक देखिदैछन् । दलहरु न्ययधिश होइनन् बरु उनिहरु सहजकर्तामात्र हुन । राजनीतिक हस्तक्षेका कारण जेलमा परेका अपराधिहरुलाई छुटाउन दलहरु संलग्न रहेको र सरकारलाई प्रभावित पारेर अपराधिहरुलाई आममाफी दिन खोजिएका घटनाहरुले अपराधिहरुको मनोबल बढाएको छ ।
भोलिका दिनहरु झन कठिन छन् भन्ने संकेत यादवको हत्याले देखाएको छ । राज्यको चौथो अंगका रुपमा रहेका पत्रकारहरुमाथि त यस्तो घटना सहजरुमा घट्न सक्छ भने सामान्य नागरिकहरुको अवस्था कस्तो हुने हो ? यादवको हत्याले आफ्नो वीचारलाई स्वतन्त्ररुपमा राख्न पाउने मनोबल खस्केको छ । स्वतन्त्र चिन्तन र निर्धक्क भएर बोल्नेहरुको अनुहारमा उदाशी छाएको छ । उनिहरु खुल्लारुपमा कसरी बोल्ने र लेख्ने भन्ने चिन्तामा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनिहरुको मनोबल उकास्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु राज्यको दायित्व हो । आज संचार जगत मात्र होइन सिंगो नेपाली समाज हिंसामुक्त समाजको माग गरिरहेको छ । उक्त मागको संम्बोधन राज्यलेमात्र गरेर पुग्दैन त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता र परिपालनापनि उतिकै महत्वपुर्ण छ ।
आज निर्धक्क पत्रकारितालाई समाप्तपार्ने दुस्प्रयास भएको छ । त्यसैको प्रतिफल हो यादवको हत्या । आज स्वतन्त्र पत्रकारितालाई निस्तेज पार्ने प्रयास हुदैछ, त्यसैको रुप हो यादवको हत्या र आज समाजलाई अपराधिहरुले चुनौति दिन थालेकाछन् त्यसैको उत्कर्ष हो यादवको हत्या । आज मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षामा राज्य उदाशिन र लापरवाह छ, त्यसैको अन्तिम परिणाम हो यो घटना ।
अब सोचौं, बोलौं र बहश चलाऔं समाजमा अपराधको अन्त्य कसरी गर्ने ? हिंसा र अपराधको निवारण कसरी गर्ने? त्यस कार्यको मूख्य जवाफदेहिता, दायित्व र जिम्बेवारी कस्को हो ? जवाफदेहिता कमजोर बनिरहेको बर्तमान समाजमा बहश नचलाउने हो भने यस्ता घटनाको पुनराबृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । आखिर हामी कहिलेसम्म चुप रहने अनि यो नियती कतिन्जेलसम्म दोहोरी रहने ?
( लेखक - मानवअघिकावादी तथा आ डि एफ नेपाल संगसमन्धित हुनुहुन्छ)

सर्वोच्चको फैसला र हामीले विश्लेषण नगरेको पक्ष

–नारायणप्रसाद पराजुली
सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप्न अब नमिल्ने भनी गरेको फैसालामा पुनरावलोकन नहुने भएको छ । संविधान सभाको म्याद थप बारे के होला भन्ने वहसले नयाँ रूप लिएको छ । सबैको मनमा अव के होला भन्ने प्रश्न छ–जिज्ञासा छ । कतिका मनमा भय पनि होला र तत्कालका लागि धेरैमा खुशी छ । कुनै पनि कुराको दुई पाटा हुन्छन् । देखिने सतह र नदेखिने भाग ।
सर्वोच्चको फैसालाको स्वागत, संविधान सभाको आयू २ महिना मात्र, सर्वोच्चको फैसला जनताको जीत जस्ता विविध शीर्षकमा समाचार छापिए बुधबार सर्वोच्चले पुनरावलोन गरीपाउँ भन्ने आदेश दरपीठ गरेको सदर ठहर्ने भनेपछि । यसै त संविधान सभा, सभासद, राजनीतिक दलप्रति जनताको आक्रोश बढेको छ र यो फैसलाको स्वागत त्यही आक्रोशको उपज हो । तर, सर्वोच्च अदालत कानुनको ब्याख्या गर्ने राज्यको आधिकारिक अंग भएकाले यसको फैसलालाई संविधानको अक्षर तथा ब्याख्याको सिध्दान्तका आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।
निष्कर्षमा भन्दा सर्वोच्चको फैसला, सो फैसला गर्दा लिएका आधार र त्यसको निष्कर्ष भनेको संविधान सभाको म्याद अव थप्न पाइन्न भन्ने नै हो । पटक पटक संविधान सभाको म्याद थप्दै सत्ताको भागबण्डा र राजनीतिक खिचातानीमा रूमलिएको राजनीतिक दलको गतिविधिबाट आजित जनताको भावना बोलेको देखिन्छ सर्वोच्चको फैसलाले । तर अदालतको फैसलाले जनताको भावनामात्र हैन कानुनका अक्षर र भावना पनि साथसाथै हेर्नु पर्छ । शक्ति पृथकिकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप पनि अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य अंगको क्षेत्राधिकारमा धावा बोल्ने अधिकार राख्दैन ।
अहिले सर्वोच्चको फैसला श्रृङ्खलाको विरूद्धमा सुनिएको सानो स्वरले भनिरहेको छ –'अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा धावा बोल्यो, संविधानमा नभएको अप्रसंगिक कुरामा अदालत अल्झियो ।' संविधान सभाको म्याद थप गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चको फैसला र आदेशको सृङ्खलाले प्रतिगामीहरूलाई सहयोग गर्छ भन्नेहरूको स्वर हो यो । त्यसो त अहिले सर्वोच्चको यस फैसलालाई गलत भन्नेहरूलाई प्रतिगमनकारीको बात लाग्ने खतरा त छदैछ ।
यसै त हिजो जसले सर्वोच्चको फैसलाको खिलाफमा कुरा गर्थे ती अहिले पर्लक्कै पल्टेका छन् । सर्वोच्चले संसदको अधिकारमा धावा बोल्यो भन्ने राजनीतिक दलका नेतागण आज जेठ १४ भित्रै संविधान बन्नु पर्छ भनेर भाषणमा कुर्लदैछन् । यो पीपलपाते चरित्र नेपाली राजनीतिमा छदैछ ।
सत्ता केन्द्रित राजनीतिक खेल तथा संविधान निर्माणमा भएको विलम्बको विरूध्दमा रहेका जनताको भावना मिल्ने फैसला जनता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि चाहिँ कति हितकर रहन सक्छ भन्ने विश्लेषण हुनु पर्दथ्यो त्यो भएको पाइदैन । संसारमा राम्रा कुरा पनि दुई प्रकारका हुन्छ रे । एउटा 'मन पर्ने' अर्को 'हित गर्ने' । यो फैसला जनतालाई मन पर्ने त भयो यसमा दुईमत रहेन तर हित गर्ने चाहिँ भयो कि भएन ? यो पक्ष खोजिएन ।
वास्तवमा यो फैसलापछि मुलुकमा विकसित राजनीतिक क्रम हेर्दा फैसला अग्रगामी स्वभावको नभई जनताको राजनीतिक आक्रोशलाई संवोधन गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । अर्थात फैसलाले संविधानभन्दा राजनीतिको ब्याख्या गरेको छ । संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकारलाई अंकुश लगाएको छ । संसदीय प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ ।
फैसला भएको केही दिनभित्रै यसको प्रतिकृया देखिन थालेको छ । 'बाघ पनि कराउनु सिघौरी पनि हराउनु' भएको हैन भने फैसला हीत गर्ने खालको छैन भन्ने प्रमाणका लागि समाचारका यी शीर्षक नै काफी छन् । राप्रपा नेपालद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत । शाही झल्को दिनेगरी ज्ञानेन्द्र सुदुरपश्चिम भ्रमणमा आदि ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी र जनताले फ्याँकी सकेको राजतन्त्रलाई बिउँताउने अभियानमा लागेकाहरूले स्वागत गरेको फैसला लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा कति हुन्छ ? त्यस्तो फैसलाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी स‌स्थागत गर्न सक्छ ? त्यस्तै अदालतले जे भनेपनि जेठ १४ गतेभित्रमा जनताले चाहेको, २०६२/०६३ को आन्दोलनले खोजेको तथा मधेश आन्दोलन लगायत मार्फत जनताले खोजेको संविधान नबन्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा यही फैसला राजनीतिक दुर्घटनाको कारक भइदियो भने जवाफदेही को हुने ?
फैसलाले राजनीतिक नेतृत्त्वमा हतार चाहिँ लगाइदिएको छ । तर, यो हतारका कारण अपूर्ण संविधान जारी हुने र त्यो संविधान जारी हुँदा नहुँदै त्यसको विरोध सुरू हुने अनि संविधान बन्नु र जल्नु संगसँगै हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी निर्मित संविधानको समर्थनभन्दा विरोध ज्याद हुने अवस्था छ । सर्वोच्चको फैसलालाई मान्नु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने यसलाई मानेर हतार गर्दा राजनीतिक दुर्घटना हुने अवस्था अर्कातिर छ । यो विश्लेषण गर्ने विषय हो, यसको यो पाटो बाट विश्लेषण गरिएन ।
आज फैसालाका पक्षमा जति समर्थनका स्वर आएका छन्, जति स्वागत भएका छन्– फैसलाको एउटा पाटो मात्र हेरेर भएका छन् । अर्थात संविधान सभाले संविधान समयमा बनाउन सकेन सभासदले अनाहक लामो समय जागिर खाए । राजनीतिक दलले जनताको हित तथा राष्ट्रको विकासभन्दा सत्ता लिप्सालाई प्राथमिक ठाने । फैसलाको स्वागत र समर्थन यही भावना को आधारमा भएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत लेखमा संविधान सभाले गरेका ढिलासुस्ती, पटक पटकको म्याद थप, संविधान निर्माणमा ढिलासुस्ती जस्ता राजनीतिमा देखिएका अराजनीतिक क्रियाकलाप तथा राजनीतिक अराजकताको समर्थन गरिएको कदापि हैन । तर, राजनीतिक दलले गरेका गल्तिको विरूद्धमा अदालतले संविधान, संसदीय प्रणाली तथा न्यायीक सिद्धान्त उल्लंघन गर्नु कदापि न्यायोचित हैन । तसर्थ यस फैसललाई सबैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसथागत गर्ने सन्दर्भमा यस पाटोबाट पनि विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।