सर्वोच्चको फैसला र हामीले विश्लेषण नगरेको पक्ष

–नारायणप्रसाद पराजुली
सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप्न अब नमिल्ने भनी गरेको फैसालामा पुनरावलोकन नहुने भएको छ । संविधान सभाको म्याद थप बारे के होला भन्ने वहसले नयाँ रूप लिएको छ । सबैको मनमा अव के होला भन्ने प्रश्न छ–जिज्ञासा छ । कतिका मनमा भय पनि होला र तत्कालका लागि धेरैमा खुशी छ । कुनै पनि कुराको दुई पाटा हुन्छन् । देखिने सतह र नदेखिने भाग ।
सर्वोच्चको फैसालाको स्वागत, संविधान सभाको आयू २ महिना मात्र, सर्वोच्चको फैसला जनताको जीत जस्ता विविध शीर्षकमा समाचार छापिए बुधबार सर्वोच्चले पुनरावलोन गरीपाउँ भन्ने आदेश दरपीठ गरेको सदर ठहर्ने भनेपछि । यसै त संविधान सभा, सभासद, राजनीतिक दलप्रति जनताको आक्रोश बढेको छ र यो फैसलाको स्वागत त्यही आक्रोशको उपज हो । तर, सर्वोच्च अदालत कानुनको ब्याख्या गर्ने राज्यको आधिकारिक अंग भएकाले यसको फैसलालाई संविधानको अक्षर तथा ब्याख्याको सिध्दान्तका आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।
निष्कर्षमा भन्दा सर्वोच्चको फैसला, सो फैसला गर्दा लिएका आधार र त्यसको निष्कर्ष भनेको संविधान सभाको म्याद अव थप्न पाइन्न भन्ने नै हो । पटक पटक संविधान सभाको म्याद थप्दै सत्ताको भागबण्डा र राजनीतिक खिचातानीमा रूमलिएको राजनीतिक दलको गतिविधिबाट आजित जनताको भावना बोलेको देखिन्छ सर्वोच्चको फैसलाले । तर अदालतको फैसलाले जनताको भावनामात्र हैन कानुनका अक्षर र भावना पनि साथसाथै हेर्नु पर्छ । शक्ति पृथकिकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप पनि अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य अंगको क्षेत्राधिकारमा धावा बोल्ने अधिकार राख्दैन ।
अहिले सर्वोच्चको फैसला श्रृङ्खलाको विरूद्धमा सुनिएको सानो स्वरले भनिरहेको छ –'अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा धावा बोल्यो, संविधानमा नभएको अप्रसंगिक कुरामा अदालत अल्झियो ।' संविधान सभाको म्याद थप गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चको फैसला र आदेशको सृङ्खलाले प्रतिगामीहरूलाई सहयोग गर्छ भन्नेहरूको स्वर हो यो । त्यसो त अहिले सर्वोच्चको यस फैसलालाई गलत भन्नेहरूलाई प्रतिगमनकारीको बात लाग्ने खतरा त छदैछ ।
यसै त हिजो जसले सर्वोच्चको फैसलाको खिलाफमा कुरा गर्थे ती अहिले पर्लक्कै पल्टेका छन् । सर्वोच्चले संसदको अधिकारमा धावा बोल्यो भन्ने राजनीतिक दलका नेतागण आज जेठ १४ भित्रै संविधान बन्नु पर्छ भनेर भाषणमा कुर्लदैछन् । यो पीपलपाते चरित्र नेपाली राजनीतिमा छदैछ ।
सत्ता केन्द्रित राजनीतिक खेल तथा संविधान निर्माणमा भएको विलम्बको विरूध्दमा रहेका जनताको भावना मिल्ने फैसला जनता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि चाहिँ कति हितकर रहन सक्छ भन्ने विश्लेषण हुनु पर्दथ्यो त्यो भएको पाइदैन । संसारमा राम्रा कुरा पनि दुई प्रकारका हुन्छ रे । एउटा 'मन पर्ने' अर्को 'हित गर्ने' । यो फैसला जनतालाई मन पर्ने त भयो यसमा दुईमत रहेन तर हित गर्ने चाहिँ भयो कि भएन ? यो पक्ष खोजिएन ।
वास्तवमा यो फैसलापछि मुलुकमा विकसित राजनीतिक क्रम हेर्दा फैसला अग्रगामी स्वभावको नभई जनताको राजनीतिक आक्रोशलाई संवोधन गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । अर्थात फैसलाले संविधानभन्दा राजनीतिको ब्याख्या गरेको छ । संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकारलाई अंकुश लगाएको छ । संसदीय प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ ।
फैसला भएको केही दिनभित्रै यसको प्रतिकृया देखिन थालेको छ । 'बाघ पनि कराउनु सिघौरी पनि हराउनु' भएको हैन भने फैसला हीत गर्ने खालको छैन भन्ने प्रमाणका लागि समाचारका यी शीर्षक नै काफी छन् । राप्रपा नेपालद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत । शाही झल्को दिनेगरी ज्ञानेन्द्र सुदुरपश्चिम भ्रमणमा आदि ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी र जनताले फ्याँकी सकेको राजतन्त्रलाई बिउँताउने अभियानमा लागेकाहरूले स्वागत गरेको फैसला लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा कति हुन्छ ? त्यस्तो फैसलाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी स‌स्थागत गर्न सक्छ ? त्यस्तै अदालतले जे भनेपनि जेठ १४ गतेभित्रमा जनताले चाहेको, २०६२/०६३ को आन्दोलनले खोजेको तथा मधेश आन्दोलन लगायत मार्फत जनताले खोजेको संविधान नबन्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा यही फैसला राजनीतिक दुर्घटनाको कारक भइदियो भने जवाफदेही को हुने ?
फैसलाले राजनीतिक नेतृत्त्वमा हतार चाहिँ लगाइदिएको छ । तर, यो हतारका कारण अपूर्ण संविधान जारी हुने र त्यो संविधान जारी हुँदा नहुँदै त्यसको विरोध सुरू हुने अनि संविधान बन्नु र जल्नु संगसँगै हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी निर्मित संविधानको समर्थनभन्दा विरोध ज्याद हुने अवस्था छ । सर्वोच्चको फैसलालाई मान्नु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने यसलाई मानेर हतार गर्दा राजनीतिक दुर्घटना हुने अवस्था अर्कातिर छ । यो विश्लेषण गर्ने विषय हो, यसको यो पाटो बाट विश्लेषण गरिएन ।
आज फैसालाका पक्षमा जति समर्थनका स्वर आएका छन्, जति स्वागत भएका छन्– फैसलाको एउटा पाटो मात्र हेरेर भएका छन् । अर्थात संविधान सभाले संविधान समयमा बनाउन सकेन सभासदले अनाहक लामो समय जागिर खाए । राजनीतिक दलले जनताको हित तथा राष्ट्रको विकासभन्दा सत्ता लिप्सालाई प्राथमिक ठाने । फैसलाको स्वागत र समर्थन यही भावना को आधारमा भएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत लेखमा संविधान सभाले गरेका ढिलासुस्ती, पटक पटकको म्याद थप, संविधान निर्माणमा ढिलासुस्ती जस्ता राजनीतिमा देखिएका अराजनीतिक क्रियाकलाप तथा राजनीतिक अराजकताको समर्थन गरिएको कदापि हैन । तर, राजनीतिक दलले गरेका गल्तिको विरूद्धमा अदालतले संविधान, संसदीय प्रणाली तथा न्यायीक सिद्धान्त उल्लंघन गर्नु कदापि न्यायोचित हैन । तसर्थ यस फैसललाई सबैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसथागत गर्ने सन्दर्भमा यस पाटोबाट पनि विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।

  (लेखक कानुन व्यवशाहि तथा मानव अधिकारवादि हुनुहुन्छ)