माओवादी शिविर सेनाको जिम्मामा

माओवादी शिविर र हतियार मंगलबारबाटै सेनाको जिम्मामा गएको छ।

सेना समायोजन विशेष समितिले मंगलबारदेखि माओवादी लडाकुको शिविर नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको छ।

मंगलबार साँझ सम्म १२ वटा शिविरमा सेना पुगी सकेको र अन्य शिविरहरुमा मंगलबार रातीसम्म पुगीसक्ने विशेष समिति सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

निशस्त्र

मंगलबारको निर्णयले माओवादीलाई विधिवत रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको चार बर्पपछि निशस्त्र पार्ने छ।
बुधबारसम्म पुनर्वगिकरणको काम सकेर विहीबार समायोजनमा जाने लडाकू र हतियार सेनालाई जिम्मा लगाउने विशेष समितिको कार्यतालिका रहे पनि शिविरमा झडपको स्थिति उत्पन्न भएपछि वर्गिकरणको काम मंगलबार रोकिएको छ।
मंगलबार बसेको तिन दलको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पचण्डले शिविरहरुलाई सेनाको नियन्त्रणमा ल्याएर मात्र वर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

"“मंगलबार देखिनै कन्टेनर र हतियारको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय भएको छ।”"

वर्षामान पुन, विशेष समिति सदस्य एंव अर्थ मन्त्रि

दाहालको सो प्रस्तावपछि अपरान्ह बसेको विशेष समितिको बैठकले शिविर मंगलबारबाटै सेनाको जिम्मामा दिने निर्णय गरेको छ।
विशेष समिति सदस्य एंव अर्थमन्त्रि वर्षामान पुनले भने, “मंगलबार देखिनै कन्टेनर र हतियारको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय भएको छ।”
निर्णयबारे विशेष समिति सदस्य एंव एमाले नेता भिम रावलले भने, “शिविरहरु खाली हुन अझै बाँकी छ, बुधवार हुने विशेष समित बैठकले छनौट लगायतका विषयलाई टुंगो लगायो भने शान्ति प्रक्रिया एउटा महत्वपुर्ण चरण पुरा हुन्छ।”
आइतबार देखि शुरु भएको पुनर्वगिकरण प्रक्रिया लडाकु र माओवादी नेतृत्वबीचको विवादले गर्दा रोल्पाको दहवनस्थित शिविर बाहेक अन्यत्र अवरुद्ध भएको थियो।
झडपको स्थिति उत्पन्न भएपछि प्रचण्डको आग्रहमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सो काम रोक्ने निर्देशन दिएका थिए।
मंगलबार शिविर सेनाको नियन्त्रणमा आएपछि बुधवारदेखि वर्गिकरण र समायोजनको कामसँगै अघि बढ्ने बताइएको छ।
समायोजनमा जाने लडाकूले पाउने दर्जा र पुरा गर्नु पर्ने मापदण्ड पुनर्वर्गिकरण भन्दा पहिले स्पष्ट हुनु पर्ने लडाकुहरुको माग छ।

असन्तुष्टि

लडाकूहरु माझ व्यापक असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले विहीबारसम्ममा जसरि भएपनि समायोजनमा जान चाहनेलाई सेनाको जिम्मा लगाउन चाहेको देखिन्छ।
सोमबार पत्रकारसंग कुरा गर्दै केही लडाकू कमाण्डरहरुले सम्मानजनक समायोजनको अवस्था नआए, धेरै लडाकूले विरोध स्वरुप अवकाश रोज्न सक्ने बताएका थिए।
समायोजन प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा त्यससँग सम्बन्धित विषयहरु त्यतिकै पेचिलो बन्दै गएका थिए।
त्यसले गर्दा पार्टी नेतृत्वलाई लडाकूहरुको चित्त बुझाउन अप्ठेरो परिरहेको थियो।